चुनावी साल में किसानों को राहत: केंद्र सरकार की नई योजना का ऐलान
2025 के लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में “प्रधानमंत्री फसल समृद्धि योजना” नाम की एक नई योजना को मंजूरी दी गई है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना, बीजों की गुणवत्ता सुधारना और जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करना है।
योजना की मुख्य बातें:
हर छोटे और सीमांत किसान को सालाना ₹12,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
यह सहायता दो किश्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी।
बेहतर बीज, प्राकृतिक उर्वरक और नई तकनीक वाले उपकरणों पर 70% तक सब्सिडी मिलेगी।
राज्य सरकारों के साथ मिलकर क्लाइमेट स्मार्ट खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।
सरकार की सोच क्या है?
भारत में लगभग 60% आबादी खेती पर निर्भर है। लेकिन लगातार बदलते मौसम, बाढ़ और सूखे की वजह से किसानों की हालत खराब हो रही है। सरकार का मानना है कि यदि किसानों को सीधी आर्थिक मदद और तकनीकी सहायता दी जाए, तो उनकी उपज और आय दोनों में वृद्धि हो सकती है।
📊 आर्थिक और राजनीतिक असर
इस घोषणा का असर सिर्फ खेती तक सीमित नहीं रहेगा।
यह योजना सरकार की लोकप्रियता को भी बढ़ा सकती है, खासकर ग्रामीण इलाकों में। साथ ही इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रवाह भी बढ़ेगा, जिससे बाजार में मांग में सुधार हो सकता है।
आलोचना भी हुई
विपक्षी दलों ने इसे चुनावी चाल बताया है। उनका कहना है कि यह सिर्फ वोट बटोरने के लिए है, जबकि जमीनी स्तर पर पहले की योजनाओं का लाभ ठीक से नहीं मिल पाया है। कुछ अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि इससे सरकारी बजट पर बोझ बढ़ सकता है।
“प्रधानमंत्री फसल समृद्धि योजना” एक ऐसा कदम है जो किसानों को राहत देने के साथ-साथ सरकार की चुनावी रणनीति का भी हिस्सा लगती है। यह देखना दिलचस्प होगा कि योजना का असली लाभ कितने किसानों तक पहुँचता है और यह भारतीय खेती को कितनी दिशा दे पाता है।
